गया जी. धान खरीदारी की व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने समाहरणालय में महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक की. बैठक में अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था), जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, एसएफसी के अधिकारियों सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे. डीएम ने जिले में चल रही धान खरीद की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की और सभी अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि धान खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियम अनुसार हो. किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाये जाने पर दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा. डीएम ने कहा कि जहां शिकायत मिलेगी, वहां तत्काल जांच कर कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए डीसीओ, बीसीओ, पैक्स अध्यक्ष, मिलर और गोदाम प्रबंधक को अपने दायित्व ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाने का निर्देश दिया गया.
दो दिनों में मिलों का सत्यापन, होगी गहन जांच
डीएम ने निर्देश दिया कि जिले के सभी राइस मिलों का विधिवत सत्यापन अगले दो दिनों में पूरा किया जाये. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया औपचारिकता न होकर वास्तविक क्षमता, संचालन, भंडारण और गुणवत्ता से जुड़े सभी मानकों की जांच पर आधारित होगी. इसी के साथ पैक्स गोदामों की भी समय-समय पर जांच कराई जाएगी ताकि किसी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे.
धान क्रय के 48 घंटे के भीतर भुगतान अनिवार्य
जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि अब तक 40 पैक्स ने कुल 1133 टन धान की खरीद किसानों से की है. इस पर डीएम ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार किसानों को धान क्रय के 48 घंटे के भीतर भुगतान कर दिया जाये. विलंब की स्थिति में संबंधित प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी स्थिति में किसान को हानि नहीं होने दी जायेगी. प्रत्येक पैक्स के लिए जिला कृषि पदाधिकारी एक-एक किसान सलाहकार को टैग करेंगे. किसान सलाहकार सुनिश्चित करेंगे कि सभी इच्छुक किसानों की धान खरीद की जा रही है और प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट जिला टास्क फोर्स को उपलब्ध करायेंगे.पैक्सों का साप्ताहिक निरीक्षण होगा
गया जिले में कुल 39 राइस मिल हैं. डीएम ने निर्देश दिया कि मिलों और गोदामों की क्षमता का आकलन करने के बाद ही टैगिंग की जाये. सभी बीडीओ को भी अपने क्षेत्रों के पैक्स का साप्ताहिक निरीक्षण करने का आदेश दिया गया. बैठक में धान खरीद की मॉनीटरिंग के लिए अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था) मोहम्मद शफीक को वरीय पदाधिकारी नामित किया गया. डीएम ने कहा कि धान खरीद कार्य में ईमानदारी, पारदर्शिता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसान हित से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा. जिले में सभी इच्छुक किसानों से हर हाल में धान क्रय किया जायेगा.
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