पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर जिस प्रकार की घटना हुई, उसका वीडियो सामने आने के बाद केंद्र सरकार सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है. प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के द्वारा लगातार पश्चिम बंगाल के हालात पर नजर रखी जा रही है. केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी है. जरूरत पड़ी तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है. सुरक्षा के लिए मिलिट्री को उतारा जा सकता है. गोपालगंज परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन व राज्यसभा सांसद मनन मिश्र ने उक्त बातें कही.
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों को ममता बनर्जी सरकार की सह मिलने से पुलिस वाले भी मूकदर्शक बने रहते हैं. हिंदुओं पर जिस प्रकार मारकाट हुआ, उनके घरों में लूटपाट की गई, लोग घर छोड़कर भागने को विवश हुए, ठीक उसी प्रकार 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ जैसा हुआ, वैसा ही हालात पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, जिसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. आज इंडी गठबंधन के लोग अपनी जुबान बंद कर चुके हैं. जिस प्रकार पहलगाम घटना के बाद चुप्पी साध ली है, आतंकियों व अत्याचारियों को उनका समर्थन प्राप्त है. पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बन सकता है. मनन मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार कभी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकती.
पश्चिम बंगाल में वोट के लिए सरकार खामोश
मनन मिश्र ने कहा कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को सरकार सिर्फ वोट के खातीर संरक्षण दे रही है. उनको सरकार का सह मिलने के कारण वे आतंक का माहौल बनाए हुए हैं, जिससे आज पश्चिम बंगाल के लोग आतंक के साये में हैं.
पाकिस्तान को माकूल जवाब देगा भारत
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद पूरा देश आक्रोश में है. सरकार भी हर स्तर से पाकिस्तान का हुक्का-पानी बंद कर रही है. डिप्लोमैटिक ढंग से पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी है.
देश के प्रधानमंत्री व गृहमंत्री ने जब कह दिया है कि थोड़ा इंतजार करिए, माकूल जवाब देंगे, ऐसा कमर तोड़ेंगे कि वह खड़ा होने लायक नहीं रहेगा. देश की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाना होगा, सरकार पूरी निष्ठा के साथ तैयार है. मौके पर जिला विधिज्ञ संघ के महासचिव मनोज मिश्र व उपाध्यक्ष उदय नारायण मिश्र शामिल थे.
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