Patna News: पटना नगर निगम ने शहर की मूलभूत समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में बड़ा फैसला लिया है. निगम की सशक्त स्थायी समिति की 18वीं बैठक में तय किया गया है कि अब हर दिन कार्यपालक पदाधिकारी और वार्ड पार्षद अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे और पानी, नाला, सड़क, स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करेंगे.
सोमवार को हुई इस बैठक में कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगी, जिससे नगर प्रबंधन को और अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाने की कोशिश की गई है.
रोजाना वार्ड भ्रमण से बदलेगा सिस्टम
बैठक में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि अब निगम की कार्यशैली फाइलों तक सीमित नहीं रहेगी. कार्यपालक पदाधिकारी और पार्षद प्रतिदिन वार्डों में जाकर स्थानीय समस्याओं को देखेंगे और संबंधित विभागों को तत्काल निर्देश देंगे. निगम का मानना है कि इससे शिकायतों के निपटारे में देरी कम होगी और आम लोगों को राहत मिलेगी.
स्ट्रीट लाइट व्यवस्था पर बड़ा फैसला
शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नई एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अप्रैल तक पूरी करने का निर्णय लिया गया है. मौजूदा एजेंसी का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, ऐसे में बैठक में उसके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई. निगम का फोकस है कि सड़कों पर रोशनी की कमी न हो और दुर्घटनाओं व अपराध पर अंकुश लगाया जा सके.
हर वार्ड को मिलेगी मरम्मत के लिए राशि
बैठक में यह भी तय किया गया कि हर वार्ड में मैनहोल और कैचपीट की मरम्मत के लिए पांच लाख रुपये दिए जाएंगे. बरसात से पहले नालों और मैनहोल की स्थिति सुधारने पर खास जोर दिया गया है, ताकि जलजमाव जैसी समस्याओं से शहर को राहत मिल सके.
ओटीएस स्कीम से बढ़ेगा निगम का राजस्व
नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने बैठक में जानकारी दी कि पटना नगर निगम में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई जा रही है. इस योजना के तहत एकमुश्त बकाया कर का भुगतान करने पर विलंब शुल्क और दंड माफ किया जाएगा. यह स्कीम 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी. निगम को उम्मीद है कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी और आंतरिक संसाधन मजबूत होंगे.
शहर को अधिक स्वच्छ और हाइजेनिक बनाने के लिए नई तकनीक वाली कचरा गाड़ियों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है. निगम डोर-टू-डोर कचरा उठाने के लिए 150 क्लोज टीपर, हर वार्ड में पांच-पांच हाथ गाड़ियां और दो सुपर सकर मशीन खरीदेगा. इससे कचरा प्रबंधन की व्यवस्था अधिक प्रभावी होने की उम्मीद है.
कर्मचारियों और नियमों में भी बदलाव
बैठक में जलापूर्ति अंचल में कार्यरत संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक में वृद्धि का निर्णय लिया गया. साथ ही बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2023 और उसके संशोधन नियम 2025 में आवश्यक बदलाव पर भी सहमति बनी. निगम का कहना है कि इन संशोधनों से विज्ञापन व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी और राजस्व बढ़ेगा.
इस अहम बैठक में महापौर सीता साहू, उप महापौर रेशमी कुमार और नगर आयुक्त यशपाल मीणा समेत निगम के वरिष्ठ अधिकारी और समिति के सदस्य मौजूद रहे. निगम प्रशासन का दावा है कि इन फैसलों से शहर की साफ-सफाई, रोशनी और नागरिक सुविधाओं में जल्द ही सुधार नजर आएगा.
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