delhi chief minister

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि वर्ष 2014 से वित्तीय समावेशन और सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है. डिजिटलीकरण से सिर्फ लोगों के पैसे का लेन-देन करने का तरीका ही नहीं बदला है, बल्कि अर्थव्यवस्था की मूल प्रकृति पूरी तरह बदल गयी है. डिजिटलीकरण के कारण आम लोगों के अधिकार पहले से अधिक सुरक्षित हुए हैं.

27/11/2025

दिल्ली सरकार की ओर से मुनक नहर के पास 5 हजार करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण और भव्य छठ घाट के निर्माण की योजना है. दिल्ली में व्यापक पैमाने पर छठ पूजा का आयोजन किया जाता है और सरकार की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गयी है.

13/09/2025

यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 205 मीटर से ऊपर 207 मीटर हो गया है. दिल्ली के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीम को तैनात कर दिया गया है और निचले इलाके से हजारों लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है. दिल्ली सरकार के अधिकारी यमुना के जलस्तर की लगातार निगरानी और बाढ़ से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कई जगह राहत शिविर लगाया गया है. केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी के अनुसार जलस्तर बढ़ने का कारण वजीराबाद और हथिनी कुंड बैराज से भारी मात्रा पानी छोड़ा जाना है.

03/09/2025

दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर और कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक समीक्षा बैठक कर हालात का जायजा लिया. मंगलवार को गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास एक राहत शिविर का दौरा कर आम लोगों से बातचीत कर उनकी परेशानियों को समझा और बाढ़ से निपटने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर सभी तरह की सहायता पहुंचाने को कहा.

02/09/2025

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीयू में एबीवीपी की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एबीवीपी की ओर से आयोजित ‘स्वयंसिद्धा’ कार्यक्रम छात्राओं को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा. दिल्ली सरकार दिल्ली और डीयू के छात्रों के कल्याण के लिए हर संभव काम करेगी और जल्द ही दिल्ली मेट्रो के कन्सेशन पास को भी उपलब्ध करवाने की पहल करेगी.

01/09/2025

अधिकांश छात्र संगठनों की ओर से कैंपस को सुरक्षित बनाने, हॉस्टल की कमी को दूर करने, मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने, छात्रों के लिए मेट्रो में रियायती सफर मुहैया कराने जैसे वादे कर रही है. इस मामले में एबीवीपी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. एबीवीपी का कहना है कि लंबे संघर्षों के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में यू- स्पेशल बस की शुरुआत हो हो पायी. गुरुवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्वविद्यालय प्रशासन एवं एबीवीपी से जुड़े अधिकारियों की मौजूदगी में यू-स्पेशल बस को हरी झंडी दिखाने का काम किया.

28/08/2025

के सोशल सेंटर स्कूल में नए अकादमी खंड के उद्घाटन के अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जब वह छात्रा थी तो यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए एक विशेष बस हुआ करती थी. लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया. छात्रों के लिए एक बार फिर विशेष बस सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार एक बार फिर युवा विशेष बस शुरू कर रही है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर जाने वाले मार्गों पर चलेगी. इन बसों में गाने की बजेंगे. उन्होंने कहा कि सामुदायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कॉलेजों की जिम्मेदारी है कि वे कुछ स्कूलों को बेहतर करने की जिम्मेदारी निभाएं.

05/08/2025

दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर साफ कर दिया है कि कोई भी झुग्गी बस्ती बिना पुनर्वास के हटाने का काम नहीं होगा. मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बाबत सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया. आदेश में कहा गया कि रेलवे और डीडीए सहित सभी विभागों अब दिल्ली में कोई भी झुग्गी बस्ती अब बिना पुनर्वास के नहीं हटा सकेंगे. झुग्गियों को हटाना जरूरी होगा तो पहले वहां के लोगों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की जाएगी.

01/08/2025

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार युवाओं के लिए एक अहम फैसला लिया. इस फैसले के तहत 50 लाख युवाओं को उनके हुनर और प्रतिभा के आधार पर अवसर मुहैया कराने का फैसला लिया गया. कला एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ‘हौसले की उड़ान’ योजना के तहत दिल्ली के हर युवा प्रतिभा का उचित मंच प्रदान करना है.

29/07/2025

यमुना की सफाई को गति देने, नालों की सफाई के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने लिए दिल्ली जल बोर्ड के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार में इजाफा किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि जल बोर्ड को कई परियोजना को पूरा करने का अधिकार दिया गया है और इसके लिए कैबिनेट के मंजूरी की जरूरत नहीं होगी. फैसले के तहत अब जल बोर्ड के अध्यक्ष 50 करोड़ रुपये की योजना को स्वयं मंजूरी दे सकेंगे.

05/07/2025