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Illegal Mining in Sahibganj: अवैध रूप से पत्थर खनन किये जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को तगड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सीबीआई की जांच पर रोक नहीं लगायी जायेगी. किसी भी तरह से सीबीआई की जांच असंवैधानिक या गैरकानूनी नहीं है. इसके साथ ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने का रास्ता साफ हो गया है.

11/12/2025

SIR News Today : एसआईआर के काम के दबाव में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बीएलओ की हो रही कथित मौतों और उन पर अत्यधिक काम का दबाव डालने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की. सुप्रम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा कि अगर बीएलओ पर काम का दबाव है, तो उनका दबाव कम करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती करके उनके काम के दबाव को घटाया जा सकता है. कोर्ट ने और क्या-क्या कहा, यहां पढ़ें.

04/12/2025

Muslim Woman Divorced : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं से जुड़े कानून में उनकी गरिमा को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि शादी के समय महिला के परिवार की ओर से दूल्हे पक्ष को दिए गए सामान को महिला की संपत्ति माना जाएगा.

03/12/2025

Constitution Bench : संविधान पीठ में शामिल दूसरे जज सूर्यकांत अब चीफ जस्टिस बन गये हैं. संविधान पीठ में शामिल दो अन्य जज विक्रमनाथ और पीएस नरसिम्हा भावी चीफ जस्टिस हैं. इसलिए इस फैसले का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा.

28/11/2025

Justice Suryakant takes oath as India’s 53rd Chief Justice: जस्टिस बी.आर, गवई का कार्यकाल सोमवार को पूरा हो गया. उनकी जगह न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली. फोटोज में देखें उनका शपथ ग्रहण समारोह.

24/11/2025

Supreme Court Governor Powers: सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले पर ऐतिहासिक फैसला देते हुए साफ कर दिया है कि अब कोई भी राज्यपाल किसी बिल को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकता. चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि राज्यपाल के पास केवल तीन ही संवैधानिक विकल्प हैं—असेंट, रिटर्न और राष्ट्रपति के लिए रिज़र्व.

20/11/2025

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने ऑथेरिटी को राजमार्गों पर पाए जाने वाले आवारा पशुओं को हटाने और उन्हें स्पेसिफाइड शेल्टर में ट्रांसफर करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया. जानें कोर्ट ने क्या कहा?

07/11/2025

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डिजिटल अरेस्ट मामलों पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि इस मामले में अदालत जरूरी निर्देश जारी करेगी. न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जयमाला बागची की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि हैरानी की बात है कि देश में पीड़ितों से लगभग 3000 करोड़ रुपये डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगे जा चुके हैं. यह सब हमारे देश में ही हो रहा है. अगर हम इस मामले में ठोस और सख्त आदेश नहीं देंगे तो समस्या और गंभीर हो जाएगी.

03/11/2025

Bihar polls : संविधान का अनुच्छेद 329 चुनाव आयोग को यह विशेषाधिकार देता है कि वह देश में बिना बाधा के संविधान के तहत चुनाव कराए. चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और अब उसने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है. ऐसे में अगर कोई भी संवैधानिक संस्था उसके कार्यों में बाधा पहुंचाती है, तो बिहार का चुनाव प्रभावित होगा और अगर ऐसा हुआ, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था सवालों के घेरे में आ जाएगी.

07/10/2025

Jharkhand DGP Appointment Controversy: झारखंड में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति का विवाद अभी थमा नहीं है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता ने एक बार फिर झारखंड सरकार पर इस मुद्दे पर तीखा हमला बोला है. कहा है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज नहीं हुई है, उन्होंने स्वेच्छा से केस वापस लिया है. अब हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

11/09/2025