uniform civil code

UCC In Gujarat: गुजरात के सीएम भूपेन्द्र पटेल ने आज बड़ा ऐलान किया है. उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी UCC को लागू किया जाएगा.

04/02/2025

Uniform Civil Code: उत्तराखंड का नाम इतिहास में दर्ज हो गया है. समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया.

27/01/2025

UCC Implemented in Uttarakhand: मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने UCC को लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है.

27/01/2025

Uniform Civil Code : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) 27 जनवरी को लागू हो जाएगी.

25/01/2025

Amit Shah Debate: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. शाह ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया.

17/12/2024

Muslim Marriage and Divorce Registration Act : असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रद्द कर दिया है और कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 को अपनी मंजूरी दे दी है. यह विधेयक विधानसभा में जल्दी ही पेश किया जाएगा, जिसके तहत अब काजी नहीं बल्कि सरकार निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन करेगी. कई लोग असम सरकार के इस फैसले को समान नागरिक संहिता से जोड़कर देखते हैं, वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि मुसलमानों को रजिस्ट्रेशन कराने से कोई परहेज नहीं है. जैसे आधार कार्ड बनवाते हैं, वैसे ही निकाह का रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा.

22/08/2024

विधेयक को पारित कराने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था. इससे पहले, विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी(बसपा) सहित विपक्षी दलों के सदस्यों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति व्यक्त करते हुए उसे सदन की प्रवर समिति को सौंपने की मांग की थी.

07/02/2024

उत्तराखंड विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पर कहा, संविधान के सिद्धांतों पर काम करते हुए हमें समान नागरिक संहिता की जरूरत है. अब समय आ गया है कि हम वोट बैंक की राजनीति और राजनीतिक व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो बिना किसी भेदभाव के समान और समृद्ध हो.

07/02/2024

यूसीसी विधेयक को पारित कराने के लिए बुलाये गये विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन पेश ‘समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड-2024’ विधेयक में धर्म और समुदाय से परे सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति जैसे विषयों पर एक समान कानून प्रस्तावित है.

06/02/2024

यूसीसी विधेयक में बहु विवाह पर रोक लगाई गयी है और कहा गया है कि एक पति या पत्नी के जीवित रहते कोई नागरिक दूसरा विवाह नहीं कर सकता. विधेयक में मुस्लिम समुदाय में तलाकशुदा पत्नी के लिए प्रचलित ‘हलाला’ को प्रतिबंधित करने के साथ ही उसे आपराधिक कृत्य घोषित करते हुए उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है.

06/02/2024