Rules Change: अक्टूबर का महीना आने वाला है और इसके साथ ही कई अहम नियम और बदलाव लागू होंगे. इन बदलावों का असर सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और बजट पर पड़ सकता है. इसमें एलपीजी सिलेंडर की कीमतें, आरबीआई रेपो रेट, UPI ट्रांजेक्शन, रेलवे टिकट बुकिंग नियम और नेशनल पेंशन सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं. आइए जानें 1 अक्टूबर 2025 से होने वाले ये बड़े बदलाव और उनकी अहमियत.
RBI रेपो रेट में कटौती की संभावना
अक्टूबर महीने में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होने वाली है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस बैठक में रेपो रेट में 0.25% की कटौती की जा सकती है. रेपो रेट कम होने का मतलब है कि बैंकों से मिलने वाले लोन पर ब्याज दरें घट सकती हैं. इससे आपका लोन सस्ता होगा और ईएमआई की किस्त भी कम हो जाएगी. यह बदलाव खासतौर पर होम लोन और पर्सनल लोन लेने वाले लोगों के लिए राहत की खबर हो सकती है.
UPI में बड़े बदलाव
UPI प्लेटफॉर्म अगले महीने से अपनी पियूटीपी (Peer-to-Peer) सर्विस बंद कर रहा है. इसका मतलब है कि अब आप दोस्तों या रिश्तेदारों से यूपीआई के जरिए उधार नहीं मांग पाएंगे. इसके अलावा, UPI का कलेक्ट या पुल ट्रांजेक्शन फीचर भी बंद किया जाएगा. यह बदलाव डिजिटल लेनदेन को और सुरक्षित बनाने और धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से किया जा रहा है.
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
1 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव होने की संभावना है. यह कदम खासतौर पर 14 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर के लिए मायने रखता है, जिसकी कीमतों में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई सहित अन्य शहरों में इसका आखिरी बदलाव 8 अप्रैल 2025 को हुआ था. साथ ही ATF, सीएनजी और पीएनजी गैस की कीमतें भी संशोधित हो सकती हैं. यह बदलाव आम घरों के रसोई बजट पर सीधे असर डालेगा.
रेलवे टिकट बुकिंग में नया नियम
रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रक्रिया में धांधली रोकने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया नियम लागू किया है. अक्टूबर महीने से IRCTC वेबसाइट और ऐप पर टिकट रिजर्वेशन के पहले 15 मिनट में केवल वही लोग टिकट बुक कर पाएंगे, जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका होगा. कंप्यूटरीकृत PRS काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए प्रक्रिया पहले जैसी रहेगी. यह कदम फर्जी बुकिंग और टिकट स्कैम पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है.
NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में बड़ा सुधार
नेशनल पेंशन सिस्टम में 1 अक्टूबर से मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) लागू होगा. अब गैर-सरकारी कर्मचारी, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल और गिग वर्कर्स एक ही पैन नंबर से कई स्कीमों में निवेश कर सकेंगे. इसका मतलब है कि रिटायरमेंट की योजना बनाना और भी आसान और सुरक्षित हो जाएगा. यह बदलाव निवेशकों को अधिक लचीलापन और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की सुविधा देगा.
ऑनलाइन गेमिंग पर कड़ी निगरानी
सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कड़ी निगरानी लगाने का फैसला किया है. नए नियम लागू होने के बाद कंपनियों को खिलाड़ियों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सख्त नियमों का पालन करना होगा. इससे गेमिंग इंडस्ट्री अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी. खिलाड़ियों को इन बदलावों से सुरक्षा मिलेगी और ऑनलाइन गेमिंग में फ्रॉड और धोखाधड़ी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा.
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