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ब्रह्मपुर में सिस्टम हैक कर आधार बनाने का बड़ा खेल, वीपीएन और रिमोट एक्सेस का हो रहा खेल

17/12/2025
ब्रह्मपुर में सिस्टम हैक कर आधार बनाने का बड़ा खेल, वीपीएन और रिमोट एक्सेस का हो रहा खेल
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प्रखंड में आधिकारिक आधार केंद्र बंद होने का फायदा उठाकर जालसाजों ने अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाने का नया और हाइटेक रास्ता निकाल लिया है

ब्रह्मपुर. प्रखंड में आधिकारिक आधार केंद्र बंद होने का फायदा उठाकर जालसाजों ने अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाने का नया और हाइटेक रास्ता निकाल लिया है. ब्रह्मपुर पोस्ट ऑफिस से लेकर चौरास्ता तक आधा दर्जन दुकानों में सिस्टम रिमोट पर लेकर आधार कार्ड बनाने का धंधा धड़ल्ले से जारी है. चौंकाने वाली बात यह है कि ये जालसाज अपनी पहचान छिपाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जैसे एडवांस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं.

सूत्रों के अनुसार, ये अवैध संचालक अन्य क्षेत्रों में स्थित पंजीकृत आधार केंद्रों से सांठगांठ करते हैं. एनी डेस्क जैसे रिमोट एक्सेस ऐप के जरिए ये अपना कंप्यूटर सिस्टम दूर बैठे किसी अधिकृत ऑपरेटर को सौंप देते हैं. इसके बाद 0 से 5 वर्ष के बच्चों का आधार बायपास तरीके से बनाया जा रहा है. एक आधार कार्ड बनाने के एवज में गरीब ग्रामीणों से एक हजार से 15 सौ रुपये तक वसूले जा रहे हैं, जिसका एक हिस्सा पंजीकृत सेंटर को भी भेजा जाता है.

क्या है वीपीएन और कैसे हो रहा इसका दुरुपयोग

जालसाज अपनी लोकेशन और इंटरनेट पहचान को सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचाने के लिए वीपीएन का सहारा ले रहे हैं. इसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहा जाता है. यह एक ऐसी तकनीक है जो असुरक्षित नेटवर्क को सुरक्षित बनाती है और यूजर की ऑनलाइन पहचान व लोकेशन को छिपा देती है. सामान्यतः जब हम इंटरनेट चलाते हैं, तो हमारी जानकारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास होती है, लेकिन वीपीएन का उपयोग करने पर डेटा एनक्रिप्ट हो जाता है. इससे कोई भी यह ट्रैक नहीं कर पाता कि इंटरनेट कहां से और किस डिवाइस से चलाया जा रहा है. वीपीएन के जरिए ये जालसाज उन सर्वरों और सेवाओं तक भी पहुंच बना लेते हैं जो सामान्य नेटवर्क पर ब्लॉक या प्रतिबंधित होती हैं.

प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा काला कारोबार

हैरानी की बात यह है कि लोकेशन ट्रेस न हो, इसके लिए ये शातिर अपराधी डेटा एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर रहे हैं. ब्रह्मपुर के मुख्य बाजारों में सरेआम चल रहे इस खेल से न केवल आम जनता की जेब कट रही है, बल्कि आधार जैसे संवेदनशील डेटा की सुरक्षा पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है. स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से इस हाईटेक गिरोह के खिलाफ तत्काल छापेमारी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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