European Union Historic Decision: रूस के साथ युद्ध के चौथे साल में यूक्रेन की हालत लगातार कठिन होती जा रही है. देश आर्थिक संकट और युद्ध खर्च के बीच फंसा हुआ है. इसी बीच यूरोपीय संघ ने 2026-27 के लिए यूक्रेन को 90 अरब यूरो की मदद देने का ऐतिहासिक फैसला किया है. यह मदद शून्य ब्याज वाले लोन के रूप में दी जाएगी, जो यूरोप के बाजार से कर्ज लेकर जुटाई जाएगी. ब्रसेल्स में EU नेताओं की रातभर चली बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया. यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमने वादा किया और उसे निभाया. उनके अनुसार यह पैकेज यूक्रेन के लिए 2026-27 के लिए तय किया गया है और देश के युद्ध और आर्थिक जरूरतों को पूरा करेगा.
European Union Historic Decision in Hindi: रूसी संपत्तियों का इस्तेमाल करना जोखिम भरा
शुरुआत में यूरोपीय संघ ने सोचा कि यूक्रेन के लिए फंड जुटाने के लिए जमीन हुई रूसी संपत्तियों का इस्तेमाल किया जाए. यूरोप में करीब 210 अरब यूरो की संपत्तियां फ्रीज हैं, जिनमें अधिकांश बेल्जियम में रखी गई हैं. हालांकि, बेल्जियम ने इसका विरोध किया. बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर ने कहा कि रूसी संपत्तियों का इस्तेमाल करना कानूनी और वित्तीय रूप से जोखिम भरा हो सकता है. उन्होंने चेताया कि इससे ब्रसेल्स स्थित वित्तीय संस्था Euroclear पर मुकदमे और रूस की जवाबी कार्रवाई का खतरा बढ़ सकता है. दरअसल, रूस के सेंट्रल बैंक ने Euroclear के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है. (Ukraine Aid Package Approves 90 Billion in Hindi)
रूसी संपत्तियों वाले रास्ते पर सहमति नहीं बनने के बाद EU ने कैपिटल मार्केट से कर्ज लेकर 90 अरब यूरो जुटाने का निर्णय लिया. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इसे सबसे व्यावहारिक और यथार्थवादी तरीका बताया. राष्ट्रपति मैक्रों ने ये भी कहा कि अब यूरोप को खुद रूस से बातचीत करनी चाहिए. उनके मुताबिक, आने वाले हफ्तों में इस दिशा में पहल हो सकती है. जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि इससे यूक्रेन को ब्याज-मुक्त लोन मिलेगा और रूस को स्पष्ट संदेश जाएगा.
IMF का अंदाजा- यूक्रेन को चाहिए 137 अरब यूरो
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, यूक्रेन को 2026 और 2027 में अपनी अर्थव्यवस्था और युद्ध खर्च चलाने के लिए 137 अरब यूरो की जरूरत है. देश पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर नई मदद नहीं मिली, तो बसंत तक खजाना खाली हो सकता है. इस पैकेज का विरोध हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने किया. हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने कहा कि पैसे देना मतलब युद्ध को बढ़ावा देना. मैं ऐसा यूरोप नहीं चाहता जो युद्ध में हो. हालांकि, उन्हें भरोसा दिया गया कि किसी भी वित्तीय नुकसान की जिम्मेदारी उन पर नहीं आएगी. इसके बाद उन्होंने सौदे को ब्लॉक नहीं किया. (European Union Historic Decision Ukraine Aid Package Approves 90 Billion in Hindi)
जेलेंस्की की अपील: निर्णय जल्दी चाहिए
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की खुद ब्रसेल्स पहुंचे और EU नेताओं से अपील की कि साल खत्म होने से पहले फैसला लिया जाए, ताकि देश आर्थिक रूप से मजबूत हो सके. पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टुस्क ने साफ कहा कि आज पैसा भेजिए, या कल खून बहाने के लिए तैयार रहिए. जेलेंस्की ने कहा कि रूसी संपत्तियों का इस्तेमाल करना नैतिक, न्यायसंगत और कानूनी है. हालांकि, EU ने यह कदम नहीं उठाया, लेकिन फिर भी यूक्रेन के लिए वित्तीय मदद तय हो गई.
ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए
इस पूरे फैसले के बीच अमेरिका की भी भूमिका थी. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए जल्दी समझौता करे. जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधि शुक्रवार और शनिवार को अमेरिका में बातचीत करेंगे. उनका सवाल साफ है कि अगर रूस फिर हमला करता है, तो अमेरिका क्या करेगा? सुरक्षा गारंटी कैसी होगी?
ये भी पढ़ें:
China Mega Dam: ब्रह्मपुत्र पर मंडराया खतरा, तिब्बत में ‘वॉटर बम’ बना रहा चीन, भारत की बढ़ी टेंशन
