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Bihar Bhumi: अब दलिख-खारिज और परिमार्जन पेंडिंग रखने वाले राजस्व कर्मचारी नपेंगे, डीएम ने दी चेतावनी

Prabhat Khabar
12 Dec, 2025
Bihar Bhumi: अब दलिख-खारिज और परिमार्जन पेंडिंग रखने वाले राजस्व कर्मचारी नपेंगे, डीएम ने दी चेतावनी

Bihar Bhumi: मोतिहारी डीएम सौरभ जोरवाल ने विकास योजनाओं की समीक्षा में लापरवाही पर अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने दाखिल-खारिज से लेकर आवास योजनाओं तक सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए और सरकारी जमीन चिन्हित करने और पंचायत भवनों में नियमित बैठकों पर जोर दिया.

Bihar Bhumi: मोतिहारी डीएम सौरभ जोरवाल ने शुक्रवार को चारों प्रखंड के विकास कार्यों की समीक्षा की. समीक्षा में अनुमंडल के सभी अंचल में दाखिल-खारिज, परिमार्जन सहित आवेदन 100 दिन से अधिक पेंडिंग पाया गया, जिसको लेकर राजस्व कर्मचारी सहित पदाधिकारी को कड़ी फटकार लगाई और कड़ी चेतावनी दी. डीएम सौरभ जोरवाल ने सभी सीओ को सरकारी जमीन चिन्हित करने का भी निर्देश दिया गया.

डीएम क्या बोले

बीडीओ को पंचायत में बने पंचायत सरकार भवन में बैठक करने का निर्देश दिया, ताकि पंचायत सरकार भवन के प्रति आमलोगों में जुड़ाव हो सके. आवास योजना को शत-प्रतिशत धरातल पर उतारने का निर्देश दिया गया. आवास योजना में कोई भी लापरवाही मिलती है तो आवास सहायक के साथ-साथ पर्यवेक्षक और बीडीओ पर भी कार्रवाई की जाएगी.

एसडीओ को सभी विकास कार्यों की समीक्षा कर लापरवाही करने वाले कर्मियों और पदाधिकारियों पर करवाई के लिए रिपोर्ट भेंजेने का सख्त निर्देश दिया गया. सरकार के महत्वाकांक्षी योजना को शत प्रतिशत धरातल पर उतारने को लेकर कई पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया.

गुम दस्तावेज देने वालों को सम्मान

विभागीय पोर्टल पर अब तक लगभग 28 करोड़ पन्नों का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिया गया है. इसमें कुल 28 तरह के अलग-अलग डॉक्यूमेंट शामिल हैं. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आम लोगों को डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी देने की सुविधा शुरू हो जाएगी. इससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की परेशानी खत्म होगी.

समीक्षा में यह बात भी सामने आई कि पहले के वर्षों में कई जिलों और अंचलों में रखे गए भूमि अभिलेखों के कुछ पन्ने गायब मिले हैं, जिसकी वजह से उनका डिजिटलीकरण नहीं हो पा रहा है. उपमुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ऐसे गुमशुदा दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले नागरिकों को बिहारी राजस्व योद्धा सम्मान दिया जाएगा. दस्तावेजों को स्वीकार करने से पहले उनकी फॉरेंसिक जांच कर सत्यता सुनिश्चित की जाएगी.

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