Bhubaneswar News: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी (ओयूएटी) स्थित कृषि शिक्षा सदन में आयोजित 13वें रोजगार मेला-2025 के अवसर पर 591 नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी को जनसेवा की भावना से निभाया जाना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि नियुक्ति के बाद कार्य में कभी लापरवाही न करें और भ्रष्टाचार से पूरी तरह बचें.
18 महीने में राज्य सरकार ने करीब 37,916 लोगों को नौकरी दी
जल संसाधन विभाग के 232, लोक निर्माण विभाग के 197, तथा गृह एवं नगरीय विकास विभाग के 142 सहायक कार्यकारी अभियंता, 5 वित्त एवं लेखा अधिकारी और 15 योजना सहायक को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये. इस रोजगार मेला के माध्यम से पहली बार जीएटीइ स्कोर के आधार पर, ओडिशा लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक कार्यकारी अभियंताओं को तीन इंजीनियरिंग विभागों में नियुक्त किया गया है. कुल 591 नियुक्तियां की गयीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 18 महीनों में राज्य सरकार ने करीब 37,916 लोगों को नौकरी दी है और अगले छह महीने में 30,000 पदों को भरने का कार्य जारी है. उन्होंने पांच वर्षों के भीतर डेढ़ लाख खाली पद और दो वर्षों के अंदर 65,000 सरकारी पदों पर नियुक्ति करने का संकल्प दोहराया.
राज्य में बुनियादी ढांचा तेजी से विकसित होगा और इंजीनियरों की बड़ी जरूरत रहेगी
मुख्यमंत्री ने सहायक अभियंताओं को बुनियादी ढांचा विकास में उनकी अहम भूमिका पर बल दिया और योजना सहायकों व वित्त अधिकारियों से नगर निकायों में सुचारू प्रशासन और वित्त प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध रहने को कहा. मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि ओडिशा में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अभूतपूर्व पूंजी निवेश हो रहा है. 2025-26 के चालू बजट में 65 हजार करोड़ रुपये से अधिक पूंजीगत व्यय का प्रावधान है, जो देश में सबसे अधिक है. इसके कारण राज्य में बुनियादी ढांचा तेजी से विकसित होगा और इंजीनियरों की बड़ी जरूरत रहेगी.
मुख्यमंत्री आडिबंध निर्माण योजना-3.0 का शुभारंभ
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री आडिबंध निर्माण योजना-3.0’ का भी शुभारंभ किया. इस योजना के तहत आगामी पांच वर्षों में 3,000 नये चेक-डैम बनाये जायेंगे और 2,000 पुराने का पुनरुद्धार होगा, जिससे 48,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा मिलेगी. पहले चरण में 22 जिलों में 101 चेक-डैमों का लोकार्पण किया गया, इसके अलावा 15 जिलों में 201 चेक-डैमों की आधारशिला रखी गयी. कार्यक्रम में कई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ. मयूरभंज और गजपति जिलों में 125 करोड़ रुपये की लागत से दो लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं शुरू हुईं, जिनसे 10,000 किसान लाभान्वित होंगे. अनुगूल, संबलपुर समेत कई जिलों में नये सूक्ष्म सिंचाई और लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपये के निवेश की घोषणा की गयी. इन परियोजनाओं से कुल मिलाकर लगभग 1,27,000 किसान लाभान्वित होंगे और 1,55,360 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता विकसित होगी.
नवनियुक्त कर्मियों से सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने का आह्वान
गृह निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री डॉ कृष्णचंद्र महापात्र ने कहा कि विकास के लिए रोजगार आवश्यक है और मुख्यमंत्री ने खाली पदों पर तेजी से नियुक्तियां कर यह सुनिश्चित किया है. लोक निर्माण विभाग मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने नवनियुक्त कर्मियों से सत्यनिष्ठा, पेशेवर दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने का आह्वान किया.
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