Andhra Pradesh Third Child Offer:आंध्र प्रदेश सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनूठी योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत तीसरा बच्चा पैदा करने वाली महिलाओं को 50,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. साथ ही, यदि महिला लड़के को जन्म देती है तो उसे एक गाय भी उपहार में दी जाएगी. यह घोषणा राज्य के विजयनगरम से तेलुगू देशम पार्टी (TDP) के सांसद कालीसेट्टी अप्पाला नायडू ने की.
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आंध्र प्रदेश में घटती जनसंख्या दर को संतुलित करना और जनसांख्यिकीय असंतुलन को नियंत्रित करना है. राज्य सरकार ने महसूस किया है कि दक्षिण भारत में जन्म दर में लगातार गिरावट आ रही है, जो भविष्य में जनसंख्या संतुलन पर असर डाल सकती है. सांसद कालीसेट्टी अप्पाला नायडू ने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत दी जाने वाली नकद प्रोत्साहन राशि का भुगतान वे अपने वेतन से करेंगे.
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का समर्थन
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कहा कि पहले वे परिवार नियोजन के समर्थक थे, लेकिन अब वे अपनी राय बदल रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत को अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिएलॉन्ग टर्म जनसंख्या मैनेजमेंट की आवश्यकता है. चंद्रबाबू नायडू ने कहा, “यदि हम अपने जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic dividend) का सही ढंग से प्रबंधन कर सके, तो भारत और भारतीय नागरिक भविष्य में और भी मजबूत बन सकते हैं.”
मातृत्व अवकाश की घोषणा
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की भी घोषणा की. पहले यह सुविधा केवल दो बच्चों तक सीमित थी, लेकिन अब यह सभी बच्चों के लिए लागू होगी.
योजना की मुख्य विशेषताएं
- तीसरे बच्चे पर नकद प्रोत्साहन: तीसरा बच्चा पैदा करने वाली महिलाओं को 50,000 रुपये की नकद राशि दी जाएगी.
- लड़के के जन्म पर गाय का उपहार: यदि महिला लड़के को जन्म देती है तो उसे एक गाय भी भेंट की जाएगी.
- मातृत्व अवकाश का विस्तार: सभी महिला कर्मचारियों को अब प्रसव के समय मातृत्व अवकाश मिलेगा, चाहे उनके कितने भी बच्चे हों.
योजना की आवश्यकता
इस योजना का उद्देश्य राज्य में जनसंख्या असंतुलन को दूर करना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और लॉन्ग टर्म जनसंख्या मैनेजमेंट को सुनिश्चित करना है. आंध्र प्रदेश सरकार का मानना है कि इस योजना से राज्य को भविष्य में जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic dividend) का लाभ उठाने में सहायता मिलेगी.\
पढ़ें प्रभात खबर की प्रीमियम स्टोरी : संपत्ति पर आदिवासी महिलाओं के अधिकार, क्या कहता है देश का कानून और कस्टमरी लाॅ
