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‘वक्फ प्रॉपर्टी पर नजर डाली तो निकाल देंगे आंखें’, TMC सांसद का विवादित बयान

Prabhat Khabar
13 Apr, 2025
‘वक्फ प्रॉपर्टी पर नजर डाली तो निकाल देंगे आंखें’, TMC सांसद का विवादित बयान

Murshidabad Violence: तृणमुल सांसद बापी हलदर का वक्फ कानून को लेकर एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने उन लोगों की आंखें निकालने की बात कही है, जो वक्फ की संपत्ति पर नजर डालेंगे. उनका कहना है कि वक्फ की संपत्ति की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है और यदि इसके लिए उन्हें हिंसा करनी पड़ी, तो वह पीछे नहीं हटेंगे.

Murshidabad Violence: वक्फ (संशोधन) कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा भड़क रही है. इस बीच TMC के सांसद बापी हलदर का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने वक्फ की संपत्ति पर नजर डालने वालों की आंखें निकालने की बात कही है. बापी हलदर मथुरापुर से तृणमुल कांग्रेस के सांसद हैं. उनका कहना है कि वक्फ की संपत्ति पर एक विशेष समुदाय का हक है. यदि कोई इस पर नजर डालता है, तो उनकी आंखें निकाल ली जाएंगी. साथ ही उनके हाथ-पैर भी तोड़ दिए जाएंगे. हलदर ने आगे इस बात पर भी जोड़ दिया कि वक्फ की संपत्ति की रक्षा करना उनकी और ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है.

पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा

शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के कई जिलों में प्रदर्शन किए गए. लेकिन इस प्रदर्शन ने मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में हिंसा का रूप पकड़ लिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई. साथ ही 15 पुलिसकर्मी भी घायल हुए. जिसके बाद प्रशासन द्वारा इन इलाकों में भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई. इस घटना के बाद से अब करीब 150 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है.

मुर्शिदाबाद में लागू हुआ धारा 163

मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों में धारा 163 लागू किया गया है. इसके अलावा जब तक हालात ठीक नहीं होते हैं, तब तक इन इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद करने का फैसला किया गया है.

ममता बनर्जी का विवादित बयान

हिंसा के मुद्दे पर बात करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 12 अप्रैल को एक बयान सामने आया था. इसमें ममता बनर्जी ने कहा था कि ‘इस कानून को हमारी सरकार ने नहीं बनाया है. इसे केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है. यदि आपको कोई सवाल-जवाब करना है, तो केंद्र सरकार से करें.’ साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य इस कानून का न तो समर्थन करता है और न ही इसे इस राज्य में लागू करेगा.

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