जनजातीय मामलों से जुड़े 14 प्रकरणों की सुनवाई हुई संवाददाता, बेरमो. नयी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय में बुधवार को जनजातीय मामलों से जुड़े कुल 14 प्रकरणों की सुनवाई हुई. इन प्रकरणों में सीसीएल बीएंडके एरिया के कारो विस्तारीकरण परियोजना से जुड़ा मामला प्रमुख रहा, जिसमें सीसीएल द्वारा लगभग 35,000 पेड़ों की कटाई प्रस्तावित थी. आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल उक्त कटाई पर रोक लगाने का निर्णय लिया है. यह जानकारी देते हुए विस्थापित संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष वतन महतो ने दूरभाष पर बताया कि सुनवाई के दौरान सीसीएल एवं अन्य संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत एवं सार्थक चर्चा की गई. आयोग द्वारा सभी प्रकरणों के न्यायसंगत निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये. इसके साथ ही, मामले की जमीनी हकीकत का आकलन करने के उद्देश्य से जनवरी माह में स्थल निरीक्षण किये जाने का निर्णय भी लिया गया. श्री महतो के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने स्पष्ट किया कि जनजातीय अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण तथा संवैधानिक प्रावधानों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सभी मामलों में नियमानुसार उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी.
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