न्यू टाउन हॉल में सोमवार को उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में हुई डीएमएफटी न्याय परिषद की बैठक हंगामेदार रही. जनप्रतिनिधियों ने ऑडिट रिपोर्ट के नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए योजनाओं को सूचीबद्ध करने में भेदभाव का आरोप भी लगाये. गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी और निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने आरोप लगाया कि ऑफिस में बैठकर डीएमएफटी के कर्मी योजनाओं का चयन कर लेते हैं. जो योजनाएं सांसद-विधायक देते हैं, उसे प्रस्ताव में शामिल नहीं किया जाता है. वहीं कई मुखिया ने भी ग्रामसभा से योजनाओं का चयन नहीं होने पर विरोध जताते हुए कहा कि योजनाएं बिना ग्रामसभा के ही ले ली जाती हैं, इसकी जानकारी तक उन्हें नहीं होती है. हालांकि बैठक में लगभग एक घंटे तक जनप्रतिनिधियों के विरोध के बीच 550 योजनाओं को मंजूरी दे दी गयी.
शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष केंद्रित योजनाएं तैयार की गयीं: डीसी
उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि डीएमएफटी फंड से ग्राम सभा की अनुशंसा पर योजनाएं ली गयी हैं. इसमें जनप्रतिनिधियों की योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है. इस बार शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर केंद्रित करते हुए अधिक से अधिक योजनाएं ली गयी हैं. डीएमएफटी से 194 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण जारी है. गत छह माह में 25 आंगनबाड़ी केंद्रों को अपने भवन में शिफ्ट किया गया है. योजना के दूसरे चरण में 516 आंगनबाड़ी केंद्रों को भवन देने का प्रस्ताव है. वहीं 350 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए चुना गया है. जिले के 282 सरकारी स्कूलों के भवनों का नवीनीकरण कर उन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के तर्ज पर विकसित किया जायेगा.जनप्रतिनिधियों की अनुसंशित योजनाएं
उपायुक्त ने कहा कि जिले के सर्वांगीण विकास के लिए जनप्रतिनिधियों ने कई योजनाएं अनुसंशित की है. इनमें धनबाद सांसद ने 32, गिरिडीह सांसद ने 16, धनबाद विधायक ने 39, टुंडी विधायकने 36, बाघमारा विधायक ने 39, निरसा ने विधायक 33, झरिया विधायक ने 33, सिंदरी विधायक ने 35, जिला परिषद अध्यक्ष ने 10 एवं मुखिया की 110 सहित 383 योजनाएं अनुसंशित है.डीएमएफटी से योजना लेने का मुख्य उद्देश्य खनन क्षेत्र का विकास : एसएसपी
वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि डीएमएफटी से योजना लेने का मुख्य उद्देश्य खनन क्षेत्र का संपूर्ण विकास करना है. कौशल विकास से लोग स्वावलंबी बनेंगे. बैठक में डीडीसी सादात अनवर, डीएफओ विकास पालीवाल, नगर आयुक्त रवि राज शर्मा, निदेशक डीआरडीबी राजीव रंजन, सिविल सर्जन डॉ आलोक विश्वकर्मा, डीईओ अभिषेक झा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप, डीएमएफटी टीम लीडर शैलेश तिवारी के अलावा सभी बीडीओ, जिला परिषद के सदस्य, मुखिया आदि मौजूद थे. बैठक का संचालन दिलीप कुमार कर्ण एवं श्री घनश्याम दुबे ने किया,राशि का सदुपयोग हो : ढुलू महतो
सांसद धनबाद ढुलू महतो ने कहा कि डीएमएफटी फंड का क्रियान्वयन सही ढंग से हो. राशि का सदुपयोग हो. गर्मी को देखते हुए पेयजल योजना पर विशेष बैठक बुलायें. सभी योजनाएं धरातल पर उतरे. पंचायत प्रतिनिधि योजना को धरातल पर उतारने के लिए काम करें.ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिलती: चंद्रप्रकाश चौधरी
सांसद गिरिडीह चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि डीएमएफटी फंड का पैसा कैसे खर्च हो रहा है. तीन साल की ऑडिट रिपोर्ट मांगी जा रही है लेकिन उपलब्ध नहीं कराया गया. डीएमएफटी की बैठक के एक सप्ताह पहले योजनाओं की सूची मांगी गयी है, लेकिन बैठक में सूची उपलब्ध कराई जाती है.
सिर्फ भवन बनाने से नहीं होगा, उसका उपयोग हो: मथुरा
विधायक टुंडी मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि डीएफएफटी से सिर्फ भवन बनाने से नहीं होता, भवन में रहनेवाला होना चाहिए. स्कूल भवन बन गये शिक्षक नहीं है. स्वास्थ्य भवन बन गया है और भवन बंद पड़ा है. हर पंचायत से दो-दो योजना लें, स्कूलों में शिक्षकों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमी दूर करें.डीएमएफटी फंड से एंटी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध कराएं : शत्रुघ्न
बाघमारा विधायक शत्रुधन महतो ने महत्वपूर्ण योजनाओं को समय पर पूरा करने, लंबित जलापूर्ति योजनाओं को गति प्रदान करने, डीएमएफटी फंड से एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया.
योजनाओं को सूचिबद्ध नहीं किया जाता : अरूप
निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि क्षेत्र की योजनाएं दी जाती है लेकिन उसे सूचीबद्ध नहीं किया जाता है. आरइओ, स्पेशल डिवीजन व माइनर इरिगेशन को योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग करने की जरूरत है.जलापूर्ति योजना में विलंब करनेवाले कंपनी पर कार्रवाई हो : चंद्रदेव महतो
सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने कहा कि बलियापुर फेस वन जलापूर्ति योजना में विलंब करनेवाले कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई हो. उन्होंने पंचायत में विवाह मंडप बनाने,सड़कों की मरम्मत, रैयती तालाबों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, सिंदरी में स्वास्थ्य सुविधा सुदृढ़ करने आदि का आग्रह किया.
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