सीवान . धान खरीद को लेकर प्रशासनिक सख्ती तेज हो गयी है. गैर-रैयत किसानों के माध्यम से हुई बिक्री पर सवाल खड़े होने के बाद राज्य स्तर से जांच का आदेश जारी हुआ है. राज्य मुख्यालय ने जिले के 10 गैर-रैयत किसानों के धान विक्रय की भौतिक जांच और सत्यापन का आदेश दिया है. जांच रिपोर्ट हर हाल में 31 दिसंबर 2025 तक समर्पित करनी होगी. किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आने पर संबंधित किसानों के साथ-साथ पैक्स और व्यापार मंडलों पर सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है. इस संबंध में निबंधक सहयोग समितियां, पटना रजनीश कुमार सिंह की ओर से सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है. पत्र में निबंधक ने निर्देश दिया है कि सूची में शामिल प्रत्येक किसान का स्थल निरीक्षण और भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए. जांच के दौरान किसान का नाम और पूरा पता, आधार कार्ड, पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर की जांच की जाएगी. इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि किसान ने किस पैक्स या व्यापार मंडल में धान बेचा है. किसान के पास कुल कितनी भूमि है, वह भूमि उसकी अपनी है या बटाई पर ली गई है, इसकी भी पुष्टि की जाएगी.
जियो टैग फोटो लेना अनिवार्य
जांच में यह भी देखा जाएगा कि धान की खेती किस खाता और खेसरा नंबर की जमीन पर की गई है, उस भूमि का कुल रकबा कितना है और खेती का स्वामित्व स्वरूप क्या है. मौके पर भूमि का भौतिक सत्यापन कर जियो टैग फोटो लेना अनिवार्य किया गया है. निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता या विसंगति पाई जाती है, तो उसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को भेजनी होगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
