Bihar News: बिहार के रोहतास जिले में सासाराम स्थित ऐतिहासिक रोहतास किला तक जाने के लिए बन रहा रोपवे ट्रायल के दौरान अचानक धराशायी हो गया.
13 करोड़ 65 लाख रुपये की लागत से तैयार की जा रही यह महत्वाकांक्षी परियोजना नए साल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन की तैयारी में थी. लेकिन उद्घाटन से पहले हुए ट्रायल ने ही इस परियोजना की पोल खोल दी. खंभे उखड़ गए, केबिन टूटकर नीचे गिर पड़ा और देखते ही देखते विकास का सपना भ्रष्टाचार के आरोपों के नीचे दब गया.
ट्रायल में ही टूटा भरोसा, टली बड़ी अनहोनी
रोपवे का ट्रायल चल रहा था, उसी दौरान यात्रियों के बैठने वाला केबिन टूटकर नीचे गिर गया. कई पिलर अपनी जगह से हिल गए. राहत की बात यह रही कि ट्रायल के वक्त केबिन में कोई मौजूद नहीं था, वरना यह हादसा बड़े जानमाल के नुकसान में बदल सकता था.
जिस रोपवे को पर्यटन और क्षेत्रीय विकास की बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया जाना था, वही अब सरकार के लिए असहज सवाल बन गया है. करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद परियोजना का ट्रायल तक सफल न होना, निर्माण गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
विपक्ष का तीखा हमला
घटना के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई. राष्ट्रीय जनता दल ने इसे संगठित भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया. राजद प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि रोहतास रोपवे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और यह दिखाता है कि बिहार में विकास के नाम पर जनता के पैसे की कैसे बंदरबांट हो रही है.
कांग्रेस ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया. प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने आरोप लगाया कि यह 10 प्रतिशत कमीशन वाली सरकार का नतीजा है. उन्होंने कहा कि कमीशन देने के बाद ठेकेदार ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया, जिससे 14 करोड़ रुपये की परियोजना उद्घाटन से पहले ही ढह गई. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी गंभीर सवाल खड़े किए.
कार्रवाई का भरोसा
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा कि सबसे संतोषजनक बात यह है कि उद्घाटन से पहले रोपवे का ट्रायल किया गया, जिससे किसी बड़े हादसे से बचाव हो सका.
भाजपा ने मांग की है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उसी की लागत से रोपवे का निर्माण नए सिरे से कराया जाए, जैसा कि सरकार पहले भी कर चुकी है.
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