Jharkhand News: झारखंड के लंबित पीएम आवास ग्रामीण लाभार्थियों के लिए भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक पत्र लिखा है. उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर लाभार्थियों को शीघ्र आवास उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है.
मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने पत्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रभावशाली ढंग से लागू करने का आभार व्यक्त किया है. साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में लाखों जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर मिलने से उनका जीवन सुरक्षित, सम्मानजनक और आश्वस्त हुआ है.
2 लाख से अधिक लाभार्थियों को नहीं मिला आवास
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जानकारी दी कि “आवास प्लस 2018” की सूची के अनुसार झारखंड राज्य में कुल 8,15,210 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिनमें से अब तक लगभग 2,22,069 पात्र परिवारों को आवास की सुविधा नहीं मिल सकी है. इस पर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया कि इन लंबित आवासों को प्राथमिकता के साथ स्वीकृति प्रदान की जाए.
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पीएम के मंत्र को साकार करने की पहल
अन्नपूर्णा देवी ने पत्र में यह भी कहा है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मंत्र को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है.
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मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने क्या कहा…
मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, “यदि झारखंड के इन शेष लाभार्थियों को शीघ्र आवास स्वीकृत किए जाते हैं, तो इससे न केवल राज्य के लाखों लोगों का जीवन सरल और सुरक्षित होगा. बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘हर परिवार को गरिमामय आवास’ देने का विजन-‘सबका घर’-भी पूर्ण रूप से फलीभूत होगा.”
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